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मान्यता प्राप्त विद्यालय एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपा ज्ञापन

मान्यता प्राप्त विद्यालय एसोसिएशन ने ऋषिकेश रेलवे परियोजना को के निरीक्षण पर आए मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से मिलकर एक ज्ञापन दिया ,।जिसमें मान्यता प्राप्त प्रबन्धकीय विद्यालय एसोसिएशन उत्तराखंड ने मांग की है कि कोविड-19 के तहत पिछले 19 माह से प्राथमिक विद्यालय नर्सरी से कक्षा 5 तक सरकार के आपदा नीतियों के कारण नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। जबकि विद्यालयों से अध्यापक अध्यापकों द्वारा निरन्तर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों की लिखने पढ़ने और याद करने की पद्धति को समूल नष्ट कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षा के मामले में जो विसंगति उत्पन्न हो रही है उसमें प्रथम तो इतनी बड़ी संख्या में कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बड़े फोन एंड्राइड फोन का उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो यदि एक घर में 3 या 4 बच्चे हो तो अभिभावक सभी को एंड्रॉयड फोन देने में असमर्थ है। दूसरी उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की उपलब्धता न होने के कारण ऑनलाइन से शिक्षा महज औपचारिकता भर रह गई है जिससे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है बच्चों की शिक्षा चौपट हो गई है जिससे आज सभी अभिभावक दुखी और प्रताड़ित हो रखे हैं ।आज अधिकांश अभिभावक यह भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चे अभी स्कूल में जाएं वही पठन पाठन करें ।

महोदय विगत 19 माह से सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण अभिभावक विद्यालय का मासिक शुल्क नहीं दे रहे हैं। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी एवं अध्यापक अध्यापकों का मासिक मानदेय समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है , जिससे विद्यालय संचालकों एवं अध्यापक अध्यापिका ओं की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।
महोदय इस पत्र के माध्यम से विद्यालय एसोसिएशन उत्तराखंड में संचालित लगभग 4200 मान्यता प्राप्त विद्यालयों की ओर से निवेदन करता है की सरकार नियमों में शिथिलता बरतते हुए अन्य राज्यों की तरह कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल आने की अनुमति प्रदान करते हुए अभिभावकों को विद्यालय शिक्षण शुल्क जमा कराने का आदेश निर्गत करें ।जिससे मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय अपने अस्तित्व को बचा सके अन्यथा उत्तराखंड में हजारों की संख्या में संचालित विद्यालय आर्थिक मजबूरी के कारण विद्यालय बंद करने पर मजबूर होंगे । जिसमें अध्ययनरत लाखों छात्र छात्राओं एवं विद्यालय में विद्यालयों में कार्यरत हजारों अध्यापकों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी।
अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रदेश में जिस प्रकार सभी प्रतिष्ठानों को नियमों के अंतर्गत खोलने की अनुमति मिली है उसी प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों को भी खोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

ज्ञापन देनेवालों में अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ,महासचिव राजीव थपलियाल,बरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल रावत मुख्य रूप से उस्थित थे।

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