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देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर बिजली निगमों के कर्मचारी और सरकार टकराव की मुद्रा में हैं। प्रदेश में ऊर्जा निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उत्तराखंड पारेषण निगम से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उत्तराखंड विद्युत-अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आगामी छह अक्टूबर से हड़ताल पर अडिग हैं।
कर्मचारी पुरानी पेंशन, पुरानी एसीपी व्यवस्था और संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण समेत 14 सूत्री मांग पत्र सरकार के सामने रख चुके हैं। इधर, उत्तराखंड जल विद्युत निगम प्रशासन ने 189 कार्मिकों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार ने हड़ताल पर रोक लगाने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है।हड़ताल से निपटने की तैयारी में उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत अन्य राज्यों से संपर्क कर मदद मांगी गई है, लेकिन इन राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया कि कोई भी कर्मचारी उत्तराखंड नहीं जाएगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने पाले में खड़े हैं और दांव-पेच जारी हैं। पिछले दिनों भी बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी। तब सरकार ने उन्हें मांगों पर विचार का आश्वासन दिया था।
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