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किराया वसूली को लेकर कृषि मंडी समिति ने व्यापारियों को दिए नोटिस की कार्रवाई पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के हस्तक्षेप से लगा ब्रेक

व्यापारियों को मिली बड़ी राहत

ऋषिकेश, 07 अक्टूबर। कृषि मंडी समिति द्वारा किराया वसूली को लेकर व्यापारियों को दिए गए नोटिस की कारवाई पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के हस्तक्षेप के चलते फिलहाल रोक लगा दिए जाने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर नगर उधोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया के नेतृत्व में फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सूबे के कृषि मंत्री से मुलाकात की गई थी जिसमें व्यापारियों ने अपनी बात को मजबूती से रखा था ।जिनका पक्ष सुनने के बाद कृषि मंत्री ने इस संदर्भ में तत्काल कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष को जाँच किए जाने के साथ सचिव को इस संदर्भ में जाँच पूरी होली तक किसी भी तरह की कारवाई न करने के आदेश दे दिए।

उक्त जानकारी देते हुए फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के महामंत्री गिरीश छाबड़ा ने बताया कि मंडी समिति द्वारा पारित नियमों के अनुरूप वर्ष 1992 में 23 दुकानें ए श्रेणी में 22 दुकानें शैड एवं सात दुकानें सी क्लास में आवंटित की गई थी।उस दौरान तय किया गया था कि हर तीन वर्ष प्रश्चात परस्पर सहमति से दुकानों के किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।लेकिन कुछ वर्षों बाद उक्त व्यवस्था में झोल उत्पन्न हो गया।अब तमाम व्यापारियों को किराया वसूली के नाम पर नोटिस थमाए जा रहे हैं।जिसकी वजह से व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई कृषि मंत्री से मुलाकात करने वालों में है। मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष अनिल खुराना व पूर्व महामंत्री चंद्र प्रकाश चौरसिया आदि शामिल थे।

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