उत्तराखंडपुलिस डायरी
4600 ग्रेड पे को लेकर पुलिस के परिजन करेंगे पीएम रैली में कूच, पुलिस परिजनों को अब सरकार पर विश्वास नहीं
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देहरादून। उत्तराखंड पुलिस विभाग में 4600 ग्रेड पे की मांग पर मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद 68 दिन बाद भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है, जिससे नाराज पुलिस परिवारों का धरना-प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। वहीं, पुलिस परिजनों को उनके प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी का साथ भी मिल गया है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल धरनास्थल गांधी पार्क पहुंचे और मांगों को जायज ठहराते हुए सहयोग का आश्वासन दिया।
उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के परिजन बीते कई दिनों से ग्रेड पे 4600 किए जाने की मांग कर रहे हैं। आज ग्रेड पे मांग को लेकर सड़क पर उतरे पुलिस परिजनों ने अपने दूसरे दिन के प्रदर्शन की शुरुआत सचिवालय कूच से की। हालांकि, वहां भारी पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में लेने की चेतावनी देकर हटाया। ऐसे में सभी महिला प्रदर्शनकारी गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए।
ग्रेड पे से प्रभावित पुलिस परिजनों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सरकार उनको बार-बार गुमराह कर रही है। अब 31 दिसंबर 2021 को मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट में जीओ जारी करने का आश्वासन दे रही है। सरकार के बार-बार झूठे आश्वासनों पर उन्हें विश्वास नहीं है। ऐसे में अब प्रदेशभर से प्रभावित पुलिस परिजन 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचकर ग्रेड पे जीओ जारी करने की मांग करेंगे।पुलिस परिवारों का कहना है कि सरकार के आला अधिकारियों से उनका विश्वास उठ गया है। अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही पीड़ित पुलिसजनों की मांग पर कार्रवाई होने की उम्मीद है।
ग्रेड पे घोषणा पर पुलिस शहीदों का अपमान क्यों?
गांधी पार्क में धरने पर बैठे पुलिस परिवारों का कहना है जो सरकार दिन-रात जनता की सेवा में ड्यूटी करने वाली पुलिस की मांग पर ही गुमराह करने वाला आश्वासन दे रही है, उस पर कैसे विश्वास हो सकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीदी दिवस के दिन 21 अक्टूबर को साल 2001 में भर्ती हुए पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे लागू करने की घोषणा सार्वजनिक तौर पर की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 68 दिन गुजर जाने के बावजूद इस पर शासनादेश जारी नहीं हो सका है।
चुनाव आचार संहिता का सता रहा है डर
उत्तराखंड पुलिस विभाग में 20 साल की सेवा पूरी कर चुके पुलिस के परिजनों का सीधा आरोप है कि सरकार ग्रेड पे के जीओ जारी करने में इसलिए लेटलतीफी कर रही है, क्योंकि अगले चंद दिनों में चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता में शासनादेश जारी होने का मतलब ही नहीं हैं।
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