नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, चौबट्टाखाल में सतपाल महाराज के लिए मांगे वोट

पौड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को रुद्रप्रयाग के बाद पौड़ी जिले की चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के लिए वोट मांगा।
जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तारीफ करते हुए है कि ये न सिर्फ चौबट्टाखाल से बल्कि पूरे उत्तराखंड से होने वाले पलायन को रोक रहे हैं। जब केदारनाथ में घटना हुई थी तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पीएम मोदी ने कहा था कि केदारनाथ मुझे दे दो, मैं सुधार दूंगा। उस समय की उत्तराखंड की सरकार ने नहीं सुनीं, भगवान ने सुनीं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ और उत्तराखंड के विकास के कार्य को आगे बढ़ाया। आदि शंकराचार्य जी की समाधि का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उस समाधि में आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी है। केदारनाथ में जिस तरह से काम चल रहा है, वो आप सबके सामने है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की करीब 3ख्65 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हे पहुंचाए हैं। करीब 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर देश भर में वितरित किए गए हैं। आज उत्तराखंड में मोदी सरकार सैन्य धाम बना रही है। 1971 से लंबित पड़ी वन रैंक, वन पेंशन की मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया। वन रैंक, वन पेंशन के माध्यम से आज 48 हजार करोड़ रुपये पीएम मोदी ने सैनिकों के घर में पहुंचाया है और उत्तराखंड के 1.16 लाख सैनिकों को इस योजना से जोड़ा है।
वहीं, 130 करोड़ के इस देश के सभी नागरिक डबल वैक्सीन लगवाकर कोरोना के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं। सारे देश को सुरक्षित करने का ये काम पीएम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 60 किमी रोप-वे बनाने का निश्चय किया है। पीएम मोदी ने इस बजट में 60 किमी रोप-वे बनाने का निश्चय किया है। इस रोप-वे का फायदा उत्तराखंड और हिमाचल को मिलेगा। इससे उत्तराखंड और हिमाचल के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, सेना को फायदा मिलेगा, सामान्य लोगों को फायदा मिलेगा। इससे उत्तराखंड के विकास के नए रास्ते खुलेंगे।कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों को मिलने वाले स्पेशल कैटेगरी बजट को खत्म कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पहाड़ी राज्यों को स्पेशल कैटेगरी राज्यों की सूची में लेकर आएं। इसका फर्क ये पड़ा है, अगर विकास के लिए 1 रुपये लग रहा है तो 90 पैसे केंद्र सरकार देगी और सिर्फ 10 पैसे राज्य सरकार देगी।