हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण की लापरवाही कहें या अधिकारियों की मिलीभगत, हमेशा से विवादों में रहने वाला जिला विकास प्राधिकरण के कारनामों का जिन्न बाहर आया है. बिना प्राधिकरण की अनुमति के शहर में 145 अवैध बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन प्राधिकरण को भनक तक नहीं लगी। शासन के निर्देश के बाद अब प्राधिकरण नींद से जागा है और इन अवैध बिल्डिंग मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग रहा है।
सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी व जिला विकास प्राधिकरण सचिव रिचा सिंह ने बताया कि 145 अवैध भवन चिन्हित किए गए हैं, जिनके द्वारा निर्माण के लिए प्राधिकरण में आवेदन किए गए थे लेकिन उनके आवेदन को पूर्व में ही रोक दिया गया था या फाइल आगे नहीं बढ़ी थी। उसके बावजूद भी इनके द्वारा निर्माण कार्य कर भवन तैयार किये गये। ऐसे में अब इन सभी भवन स्वामियों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। जिन भवन स्वामियों के नक्शे पास नहीं है, उनसे अब जुर्माने के साथ कंपाउंडिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सात भवन को सील करने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इन भवन मालिकों ने नक्शे के लिए जिला विकास प्राधिकरण में आवेदन तो किए थे लेकिन अनुमति नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ साठगांठ कर अवैध तरीके से भवनों का निर्माण करा दिया। ऐसे में जिला विकास प्राधिकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले में जिला विकास प्राधिकरण सचिव रिचा सिंह का कहना है कि यह मामले उनके कार्यकाल के नहीं हैं। इस पूरे मामले में भवन मालिकों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
