मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सभासद का हंगामा

विरोध के चलते कोलूखेत में फास्ट टैग लगाने का प्रस्ताव निरस्त
शिफन कोर्ट के बेघरों के लिए 2100 वर्ग मीटर जमीन को मंजूरी
सभासदों ने एमडीडीए की कार्रवाई पर जताई नाराजगी

मसूरी। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में 99 प्रस्ताव आए। इनमें से 91 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। 8 प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया। वहीं, साल 2023 का वित्तीय बजट भी सर्वसम्मति से पास हो गया है। बैठक में मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलूखेत पर फास्ट टैग लगाए जाने के प्रस्ताव को सभासदों के भारी विरोध के बाद निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा मसूरी शिफन कोर्ट के बेघर लोगों के लिए आवास बनाने को लेकर आईडीएच में 2100 वर्ग मीटर जमीन पास कर दी गई है। वहीं, सभासद गीता कुमाईं का हंगामा भी देखने को मिला।
मसूरी पालिका बोर्ड बैठक में मासोनिक लॉज पार्किंग के द्वितीय चरण के काम के लिए 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। बता दें कि मासोनिक लॉज पार्किंग का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में पालिका ने पार्किंग की जगह आवास का निर्माण कर दिया था। जिसमें जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आवास के आवंटन पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा 50 लाख की लागत से जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाले रास्ते का भी निर्माण कराया गया है। जिस पर पालिका ने पार्किंग का प्रस्ताव रखा था। जिसका पर्यटन विभाग ने विरोध कर दिया। जिससे सड़क किनारे पार्किंग के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे निर्माण पर कार्रवाई किए जाने पर सभासदों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि पालिका के कार्यों पर एमडीडीए बेवजह का अड़ंगा लगा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। जिससे पर्यटन सीजन में लोगों को दिक्कतें न हों। सभासद जसवीर कौर ने कहा कि कोलूखेत बैरियर पर फास्ट टैग लगाए जाने से सीधे जनता का नुकसान होगा। क्योंकि, कई लोग रोजाना मसूरी आना जाना करते हैं।उधर, पालिका की बोर्ड बैठक के शुरू होते ही सभासद गीता कुमाईं ने एजेंडे को बदले जाने पर जमकर हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि अगर नियमानुसार इससे पहले बोर्ड बैठक किसी कारण से स्थगित की जाती है, तो दोबारा बोर्ड बैठक के एजेंडे में संशोधन नहीं किया जाता है। लेकिन इस बोर्ड बैठक में एजेंडे में कई प्रस्तावों को जोड़ा गया है, जो नियमानुसार गलत है। गीता कुमाईं ने कहा कि इसकी शिकायत वो उच्चाधिकारी से करेंगी।