केंद्रीय वित्त मंत्री ने उत्तराखंड के राजस्व क्षति को जाना

ऋषिकेश,28 अगस्त। भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 41 वीं बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। जिसमें राजस्व में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण राज्य की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश की राजकोषीय बाध्यता के संदर्भ में अवगत कराते हुए राज्य की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से ऋण लिये जाने पर विचार किये जाने तथा केन्द्र सरकार द्वारा बाजार से ऋण लेते हुए राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने संबंधी मत जीएसटी परिषद के सम्मुख पेश किया । इसके अलावा नई कर प्रणाली में स्थानान्तरण से जुड़े परिवर्तनों तथा कोविड19 महामारी के कारण राज्य के पर्यटन पर पड़े प्रभाव से राजस्व प्रभावित होने पर कैबिनेट मंत्री ने राज्य की क्षतिपूर्ति को पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री, भारत सरकार ने समस्त राज्यों के समक्ष क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को पूर्ण किये जाने के लिए दो विकल्प रखे। जिनके अन्तर्गत लिए ऋण की मूल धनराशि एवं ब्याज के भुगतान को पाँच वर्ष से आगे विस्तारित किया गया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केन्द्र सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली सुविधा के माध्यम से राज्यों के ऋण लेने को प्रस्तावित किया गया। सभाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2022-23 की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं के संदर्भ में जीएसटी परिषद फरवरी-मार्च 2021 में पुनः विचार करेगा। बैठक में सचिव वित्त उत्तराखण्ड सौजन्या तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।