देहरादून। उत्तराखण्ड में एक नवंबर से स्कूल खोलने के लिए उत्तराखण्ड मंत्री परिषद की मोहर लग गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल पहले चरण में दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं ही चलाये जाने पर सहमति बनी है।
आज हुई उत्तराखण्ड कैबिनेट में बुधवार को 18 में 17 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किए गए जबकि एक प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविघालय 2016 संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। अब इसे अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविघालय के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिए ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली के तहत काम होगा। मदिरा बिक्री के लिए लगने वाले होलोग्राम की आपूर्ति के लिए एसएमएसपीसीआईएल कंपनी से तीन वर्ष का अनुबंध किया गया है। मंत्री परिषद की बैठक में उघोग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन, उत्तराखंड पुलिस और मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन, उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन पर प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं कोविडकृ19 को के चलते कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, राज्यमंत्री, विधायक, आईपीएस, आएफएस और आईएएस की ही एक दिन की वेतन कटौती होगी। एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
बताया कि राजकीय सहायता प्राप्त महाविघालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है। बताया कि पीरुल नीति के तहत पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय था जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया है।
