महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने ली बैठक
नीति में महिलाओं के एज गु्रपवार सविधाओं व समस्याओं को किया जाएगा समायोजित
देहरादून। प्रदेश की महिलाओं की 50 फ़ीसदी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के साथ ही महिला अधिकारों को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग महिला नीति तैयार कर रहा है। आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को महिला नीति की सौगात मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, बुधवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक के दौरान महिला नीति से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया। बता दें कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला नीति तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की गई।
इस बैठक के दौरान महिला नीति में किए गए तमाम प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि तमाम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी महिला नीति में शामिल किया जाएगा। मंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि महिला नीति में महिलाओं के एज ग्रुप वार सुविधाओं, चुनौतियों के साथ ही समस्याओं को डिस्क्राइब किया जाए। महिला नीति में सेक्स वर्कर्स को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि सेक्स वर्कर्स के उत्थान और उनको इस पेशे से निकलकर बेहतर जीवन जीने के लिए अन्य तरह की ट्रेनिंग दिए जाने संबंधित भी नीति में प्रावधान किया जाए।
मंत्री ने कहा कि महिला नीति को लेकर जो विभाग ने काम किया है, वो सिर्फ सतही स्टडी है। ऐसे में महिला नीति के लिए डीप स्टडी होनी चाहिए। जिस पर अधिकारियों ने बताया कि महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद फिर इसकी गाइडलाइन तैयार की जाएगी, जिसमें तमाम विस्तृत जानकारी को समाहित किया जाएगा। आज के समय में बच्चे अत्यधिक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील चीजें भी काफी अधिक प्रसारित हो रही है, जिस पर मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए की महिला नीति में एक ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि इसकी मॉनीटरिंग की जा सके।
राज्य स्थापना दिवस पर महिलाओं को नीति की जाएगी समर्पित
देहरादून। महिला नीति को लेकर तमाम चर्चाएं होने के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को महिला नीति महिलाओं को समर्पित कर दिया जाए। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। हालांकि, दीपावली से पहले या फिर राज्य स्थापना दिवस से पहले होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान महिला नीति का प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख रखा जाए। ताकि कैबिनेट का मुहर लगने के बाद महिला नीति को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं को समर्पित किया जा सके।
