यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद होंगे सृजित
पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा व लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी
संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी
मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन
अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी
उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ को मिली मंजूरी
उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मिली मंजूरी
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मिली मंजूरी
विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी
उत्तराखंड में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग के लिए नीति 2026 को मंजूरी दी है
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी
उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को भी मंजूरी
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को मिली मंजूरी मिली
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है।
धामी कैबिनेट बैठक लिए गए निर्णयों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश करने को मंजूरी दी गई है। बजट में इसमें संशोधन में लिए कैबिनेट ने सीएम धामी को किया गया अधिकृत।
यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा व लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है।
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन पर कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दी है।
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी। संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती होगी। सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी मिली है। मौन पालन नीति 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन को भाी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे ।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीट को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्यपीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने को मंजूरी मिली है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग के लिए नीति 2026 को मंजूरी दी है। साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को भी मंजूरी मिली है। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 32 मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है। बजट में संशोधन करने की जरूरत संबंधी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है।
