उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय दून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई. कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है। यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट, जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर के पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट। वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से वर्दी भत्ता मिलेगा । उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिया गया है।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन किया गया है।
इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियम ने तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है। खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मिली मंजूरी।
निराश्रित गौवंश के लिए शहरी क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले गौ सदन पंचायत के स्तर से बनेंगे। विभाग को नीति बनाने के निर्देश दिए गए है। ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्त के लिए नियमावली की मिली मंजूरी।
उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मिली मंजूरी।
परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी है। लोन का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में एक समान यूजर चार्जेज किया गया है।
