परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मिली मंजूरी
उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी
हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ली गई
देश के अन्य राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी।
उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मिली मंजूरी
मुख्य सचिव की अगवाई में कॉरपोरेशन, औषधि, सर्जिकल सामग्री एवं रसायनों की खरीद करेगा
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति, 2026 को मंजूरी मिली
रिस्पना के किनारे काठबंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से जो 10 फीसदी राशि ली जानी थी, उस राशि को अब राज्य सरकार वहन करेगी
शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कामों को मंजूरी मिली
अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर, स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई
कार्मिक विभाग के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी मिली
सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मियों को समान वेतन, समान कार्य का लाभ तीन चरण में प्रदान किया जाएगा
सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा
प्रकोष्ठ गठन के लिए 6 पदों को मिली मंजूरी
ऊर्जा विभाग की 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी ग्रुप को दिया गया
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सुबह करीब 11 बजे कैबिनेट बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल के साथ ही प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। जबकि बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी कैबिनेट शामिल नहीं थे।
कैबिनेट की राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी मिली। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी मिली। उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ली गई। देश के अन्य राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी। सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान इसके निर्देश दिए।
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली। मुख्य सचिव की अगवाई में यह कॉरपोरेशन, औषधि, सर्जिकल सामग्री एवं रसायनों की खरीद करेगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी। उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति, 2026 को मंजूरी मिली। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी है। रिस्पना के किनारे काठबंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से जो 10 फीसदी राशि ली जानी थी, उस राशि को अब राज्य सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कामों को मंजूरी मिली है। अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव की मंजूर दी है। इसमें स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है। कार्मिक विभाग के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी मिली है। सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मियों को समान वेतन, समान कार्य का लाभ तीन चरण में प्रदान किया जाएगा। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपनल कर्मचारियों काम नहीं कर रहे, उनके हिसाब से नए पद सृजित होंगे। शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिलेगा। नए पद सृजित ना हुए तो समायोजन किया जाएगा। सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। प्रकोष्ठ गठन के लिए 6 पदों को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ऊर्जा विभाग की 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी ग्रुप को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कॉल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। अदानी पावर ही प्लांट लगाएगी। 25 साल के लिए अदानी को दिया गया।
