उत्तराखंडप्रशासन

दून में अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू

नगर निगम टीम ने सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच पहुंची अतिक्रमण हटाने

नगर पालिका मसूरी व नगर निगम क्षेत्र से हटाए जाने से 500 अतिक्रमण
देहरादून। प्रदेश की राजधानी दून में अवैध बस्तियों पर अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध कॉलोनियों पर  सोमवार से बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। देहरादून नगर निगम की टीम ने 27 अवैध बस्तियों में 500 से ज्यादा मकानों को तोड़ने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है।
देहरादून में बीते रोज ही देहरादून नगर निगम, एसडीडीए और मसूरी नगर पालिक ने 504 नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद आज अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। 504 नोटिस में से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 403, देहरादून नगर निगम ने 89 और मसूरी नगर पालिक ने 14 नोटिस भेजे थे।
इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए उप नगर आयुक्त गोपालराम बेनवाल ने बताया कि देहरादून नगर निगम ने करीब 525 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए थे। उसमें 89 लोगों पर नगर निगम ने नोटिस जारी किए थे, जिसमें से 15 लोगों ने ही अपने साल 2016 से पहले के निवास के साक्ष्य दिए हैं। वहीं 74 लोग कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए हैं। उन सभी 74 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकांश लोगों ने नोटिस के बाद अपने अतिक्रमण खुद ही हटा लिए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाए थे, उनको अभियान के तहत आज हटाया जा रहा है। आज 27 अतिक्रमणों को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शाम तक सभी 27 अतिक्रमणों को तोड़ दिया जाएगा। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
प्रशासन ने कानून के अनुसार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि, इस कार्रवाही को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। उन्होंने प्रशासन के इस कदम का विरोध किया और कहा कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अपने घरों से बेदखल कर दिया गया। लोगों का कहना था कि प्रशासन को पहले उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रशासन का कहना है कि ये अतिक्रमण गैरकानूनी थे और उन्हें हटाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि नोटिस देने के बाद भी लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए, इसलिए उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त करना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि वह लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी सक्रिय हैं। इस कार्रवाई को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे और जो भी ऐसा करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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