जनवरी, 2017 के शासनादेश के अनुसार लागू होगी। उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग (एनआईटी) सुमाड़ी श्रीनगर को विस्तार के लिए भूमि देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। सुमाड़ी को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क ट्रांसफर होगी। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार देगी। इससे पहले यह धनराशी एक लाख रुपये दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर कैबिनेट की रोक के लिए उच्च शिक्षा में बनाई गई समिति करेगी समीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसके लिए पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।
