उत्तराखंडकैबिनेट

उत्तराखण्ड में जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगी, कैबिनेट ने लगाई मोहर

स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी पर लगाई मोहर, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बजट निर्धारित

यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, संशोधित होगी नियमावली
बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ
पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ
गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी
गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को दिया गया पावर, सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की देगी सब्सिडी
वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी
किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई गई नीति
उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई है
पहले साल में 2 हजार महिलाओं को लाभ दिया जाएगा
इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य सेवानिवृत्ति को विभागाध्यक्ष घोषित करने का लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मिली मंजूरी
तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी
12 मीटर से कम और 12 मीटर से ज्यादा वाले उद्योग में लिए फायर एनओसी के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए
पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक इनके पदों को दी गई मंजूरी
नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट
नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की गई निर्धारित
प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में किया गया संशोधन

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