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उत्तराखंड ने 25 साल में गढ़ा विकास व शौर्य का नया अध्यायः राष्ट्रपति

राज्य ने पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में की उल्लेखनीय प्रगति

लगभग 30 मिनट के मुर्मू भाषण के दौरान महिलाओं का जिक्र सबसे अधिक रहा
बोली ऋतु खंडूड़ी भूषण को राज्य की पहली महिला अध्यक्ष बनाकर बढ़ाया गौरव

देहरादून। उत्तराखंड पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने राज्य की जनता, वर्तमान और पूर्व विधायकों को 25 साल की इस उपलब्धियों भरी यात्रा पर बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड की स्थापना जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हुई थी। तब से लेकर अब तक राज्य ने पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल और भौतिक कनेक्टिविटी के क्षेत्र में राज्य ने तेजी से विकास किया है, जिससे मानव विकास सूचकांकों में भी सुधार आया है। लगभग 30 मिनट के उनके भाषण के दौरान महिलाओं का जिक्र सबसे अधिक रहा।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उत्तराखंड में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि सुशीला बलूनी, बछेंद्री पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसी असाधारण महिलाओं ने राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की गौरवशाली परंपरा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उत्तराखंड विधानसभा ने ऋतु खंडूड़ी भूषण को राज्य की पहली महिला अध्यक्ष बनाकर गौरव बढ़ाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की यह देवभूमि सदियों से अध्यात्म और शौर्य की परंपराओं से ओत-प्रोत रही है। यहां के युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का उत्साह सदैव बना रहता है। उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट के उदाहरण देते हुए कहा कि यह राज्य पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्णय की सराहनारू राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संविधान निर्माताओं के नीति-निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया जाना ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने राज्य विधानसभा द्वारा लोकायुक्त, भूमि सुधार और नकल विरोधी जैसे पारदर्शिता और जनहित से जुड़े विधेयक पारित करने की भी सराहना की।

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