बजट में 38वें राष्ट्रीय खेलों केा बड़ी उपलब्धि बताया
शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वित्त मंत्री ने पेश किया बजट
देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175.33 करोड़ (1 लाख 1 हजार 175 करोड़) का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया।
बजट की अटैची लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दे रहे बजट भाषण। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए प्रेरणा दी है- वित्त मंत्री। हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है। भविष्य का रोड मैप पेश किया गया है। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू करने का काम किया।
भाजपा विधायक प्रीतम पंवार ने सदन में शिक्षा मंत्री से किया सवाल। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को कब मिलेगा मण्डल परिवर्तन करने का मौका। कितने शिक्षकों ने किया है मण्डल परिवर्तन के लिए आवेदन। शिक्षा मन्त्री धन सिंह रावत ने जवाब में कहा बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों के होंगे मण्डल परिवर्तन के तहत ट्रांसफर। 542 शिक्षकों ने किया है मण्डल परिवर्तन के लिए आवेदन।
अन्य मद के लिए बजट
फ्री गैस सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का बजट
खाद्यान योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट
पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ रुपए का बजट
राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ का बजट
परामर्शी सेवा हेतु-168.33 करोड़ रुपये
उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान
रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर) के 10 करोड रुपये़
स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन के लिए 6.5 करोड़ रुपये
होमेगार्ड कल्याण कोष रिवॉलविंग फंड के लिए 1 करोड़ रुपये
रेशम फैडरेशन को रिवॉलविंग फंड के लिए 5 करोड़ रुपये
समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए धामी सरकार ने 30 करोड़ रुपये का प्रावधान
स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान
पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान के लिए 490 करोड़ रुपये
पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन के लिए 10 लाख रुपये
भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
