विद्युत सुरक्षा विभाग में अभी तक विभाग में 65 पद थे।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा की दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण करेगा काम करेगा।
वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी
राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा
जिसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगी
प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी होगें लाभान्वित
पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी
महासू देवता मंदिर के डेवलपमेंट के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए बनेगी नीति
सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी महिला पद आरक्षण को मिली मंजूरी
देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों को मंजूरी
खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी
चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 3 कनिष्क सहायक के पद के लिए मिली स्वीकृति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई है। करीब तीन महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऐसे में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद काम किए जा सकेंगे।
कैबिनेट ने विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मिली मंजूरी दी है, अभी तक विद्युत सुरक्षा विभाग में 65 पद थे। कैबिनेट ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधायक, 2024 को मिली मंजूरी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा की दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण काम करेगा। महानगर परिवहन प्राधिकरण बनने के बाद शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए कहा कि वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि नई टेक्नोलॉजी और नए नियम की जानकारी दी जा सके। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगा। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी है। सरकार एक्सीडेंटल बैनीफिट के लिए 12 बैंको से बात कर रही है अत तक 4 बैंकों ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट की बैठक में पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब महासू देवता मंदिर के डेवलपमेंट के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए नीति बनाई है। जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस डेवलपमेंट से करीब 26 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 फीसदी महिला पद आरक्षण को मिली मंजूरी। सरकार ने महिला उत्थान व रोजगार बढ़ाने के लिए यह महत्तवपूर्ण निर्णय लिया है। मिलावट खोरी को रोकने के लिए कैबिनेट ने देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 पदों को मंजूरी। साथ ही खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी। आवास विभाग के तहत तमाम प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कोई नियमावली न होने के चलते अब कार्मिक विभाग की नियमावली को अडॉप्ट आवास विभाग करेगा जिस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 3 कनिष्क सहायक के पद के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जिसके लिए एक सम्मिलियन नियमावली बनाई गई है।
