विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा विधायकों की सुख सुविधा बढ़ाना, जनता की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। उन्हांेने ने कहा कि प्रदेश पर 80 से 90 हजार करोड़ का कर्ज है। इस कर्ज को चुकाने की बजाय सरकार विधायकों की सुख-सुविधा बढ़ाने में लगी है।
बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दूसरे दिन विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किया गया था। विधानसभा से ये विधेयक पास भी हो गया है। अभी तक विधायकों को वेतन भत्ते के रूप में प्रतिमाह लगभग 2.90 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद अब ऐसा अनुमान है कि इस विधेयक के पास होने के बाद अब विधायकों के वेतन भत्ते करीब 4 लाख रुपए हो जाएंगे। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि पहले ही विधायकों को वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के नाम पर लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर उनके भत्तों में वृद्धि एवं विदेश में सरकारी खर्चे पर इलाज आदि से प्रदेश को कंगाल बनाने की दिशा में ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता को इलाज के नाम पर घंटों तपती गर्मी में टीन शेड के नीचे बैठ कर इंतजार कराया जाता है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। वे सरकार से मांग करते हैं कि विधायकों की सारी सुख सुविधाएं बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अपने फैसले को वापस ले। विधायक जनता के सेवक हैं, उनको किस बात की इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं।
